फ्री मोबाइल योजना 2024: सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगा फ्री मोबाइल, फॉर्म भरें

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देश की सरकारें महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं लाती रहती हैं, जिनसे समाज में उनकी स्थिति को सशक्त बनाया जा सकता है। फ्री मोबाइल और टैबलेट योजना भी महिलाओं के हित में शुरू की गई है। राजस्थान सरकार इस योजना के अंतर्गत केवल चुनिंदा महिलाओं को ही लाभ प्रदान कर रही है।

राजस्थान में चुनी गई महिलाओं को मोबाइल फोन और टैबलेट मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। इस उपाय के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस तरह से मोबाइल और टैबलेट की सहायता से महिलाएं अपने काम को सुचारू तरीके से संपादित कर सकेंगी।

अगर आप भी राजस्थान राज्य की निवासी हैं और आप फ्री मोबाइल योजना के तहत स्मार्टफोन प्राप्त करना चाहती हैं, तो आपको इसकी पूरी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मुफ्त में मोबाइल प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा, इस पोस्ट के माध्यम से आपको यह भी जानने का अवसर मिलेगा कि इस योजना से कौन-कौन सी महिलाएं लाभान्वित हो सकती हैं।

Free Mobile Yojana 2024

राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री मोबाइल योजना की शुरुआत की है। इस योजना को पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के नाम से लॉन्च किया था। हालांकि, अब राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल ने इसे फ्री मोबाइल योजना के नाम से जाना जाता है।

इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में आंगनवाड़ी विभाग में काम करने वाली महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके ऑनलाइन कार्यों को सही से संपादित करने के लिए मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान किए जाएंगे।

फ्री मोबाइल योजना के उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई फ्री मोबाइल योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सभी महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त में स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान किए जाएं। सरकार इस योजना के माध्यम से चाहती है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं अपने सभी आवश्यक कार्यों को ऑनलाइन निपुणता से पूरा कर सकें। इस निर्णय को लेकर पिछले महीने मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ एक बैठक की गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था।

बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार, राजस्थान सरकार ने निर्धारित किया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाली सभी महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत, तकरीबन 50,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं को इस लाभ से योजनाबद्ध किया जाएगा। इस तरीके से, महिलाओं के पास मोबाइल फोन होने से आंगनवाड़ी के सभी कार्यों और गतिविधियों को ऑनलाइन संचालित करने में बेहतरीन निगरानी हो सकेगी।

फ्री मोबाइल योजना के लाभ

जब राजस्थान राज्य सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं को मोबाइल फोन प्रदान करेगी, तो इससे ऑनलाइन कार्य करने में काफी अधिक सुविधा होगी। इस योजना से महिलाएं अपने मोबाइल से कुशलता से सभी गतिविधियों को निगरानी रख पाएंगी।

सरकार के इस कदम से बाल विकास के डाटा को संग्रहित करने में भी काफी अधिक सुधार देखने को मिलेगा। जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास स्मार्ट मोबाइल फोन होगा, तो उन्हें फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों के माता-पिता को उनके स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के मामले में अच्छे से जागरूक करने का अवसर मिलेगा। इस तरह, आंगनवाड़ी में आने वाले गरीब बच्चों के जीवन में काफी अधिक सुधार देखने को मिलेगा।

फ्री मोबाइल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

फ्री मोबाइल योजना का लाभ सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। अतः, अगर आप राजस्थान राज्य की निवासी हैं और आंगनवाड़ी वर्कर हैं, तो आप इस योजना के तहत मोबाइल फोन प्राप्त करने के योग्य होंगी। यह योजना में स्मार्टफोन और टैबलेट प्राप्त करने के लिए आपको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी।

वास्तविकता में, आंगनवाड़ी विभाग में कार्यरत महिलाओं की सभी पात्रता रखने वाली महिलाओं की एक सूची तैयार की जाएगी। इस सूची को तैयार करने के बाद, इसे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में भी पहुंचाया जाएगा।

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फ्री मोबाइल योजना के तहत कैसे होंगे मोबाइल

राजस्थान राज्य में आंगनवाड़ी में काम करने वाली सभी महिलाओं की एक सूची विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। जब यह सूची तैयार हो जाएगी, तो उन महिलाओं को जो पात्र होंगी, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद, मोबाइल वितरण हेतु विभाग द्वारा एक समारोह आयोजित किया जाएगा।

इस प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं को इस आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल और टैबलेट प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, फ्री मोबाइल योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए कार्यक्रम के समय और स्थान की जानकारी सभी को मीडिया चैनलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सूचित की जाएगी।

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